निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन नेपाल (प्याब्सन), क्षिरेश्वरनाथ नगर कार्यसमितिले सरकारले हालै लागू गरेको शिक्षा सम्बन्धी नयाँ प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहीबार, प्याब्सन नगर अध्यक्ष महेश महतोको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै चार बुँदे ज्ञापनपत्र नगर प्रमुख सुखदेव यादवलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ को व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिनुपर्ने मागलाई जोड दिइएको छ । अध्यक्ष महतोले राज्यले निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा उल्टै आर्थिक बोझ थोपर्ने काम गरेको आरोप लगाए । उनका अनुसार सरकारले निजी विद्यालयहरूले हाल बेहोरिरहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधानलाई बढाएर पूर्ण छात्रवृत्ति बनाउनुले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मनसाय देखिएको छ ।

सरकारको नयाँ नियम अनुसार पूर्ण छात्रवृत्तिमा परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, पोसाक, र यातायात जस्ता अतिरिक्त शुल्कहरू समेत समावेश गरिएको छ, जसले विद्यालयहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार थपिएको प्याब्सनको ठहर छ ।

प्याब्सनले आफ्नो ज्ञापनपत्र मार्फत ‘गैरनाफामूलक बनाइने ‘ र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ जस्ता शब्दावलीहरू हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्तिको दायरालाई पुरानै १० प्रतिशतमा सीमित राख्नुपर्ने तथा भर्ना, वार्षिक र मासिक शुल्कमा मात्र छात्रवृत्ति लागू हुनुपर्ने स्पष्ट माग राखेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख सुखदेव यादवले यस विषयमा आफ्नोतर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ज्ञापनपत्र नगरपालिकाको शिक्षा शाखा र नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा दर्ता गराइएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा प्याब्सनका मधेश प्रदेश अध्यक्ष गणेश साह, पूर्व उपाध्यक्ष जगदीश प्रसाद सिंह, पूर्व जिल्ला अध्यक्ष विनोद यादव, जिल्ला सदस्य कृष्ण लामा, र जिल्ला सदस्य सुजित कापडी लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।ज्ञापनपत्र देशभरीका पालिकाहरुमा प्याब्सनले बुझाएको छ ।