प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अदालतको
आदेशमा संघको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि पूर्वतीं
सरकारले सुरु गरेको कर्मचारी समायोजन नै उल्टिने
अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले निजामती अध्यादेश
ल्याउन लागेको छ अध्यादेशको तयारीका लागि
शुक्रबार सरकारमा सहभागी दलका शीर्ष नेताबीच
छलफल भएको छ।

बैठकमा एक सहभागी नेताका अनुसार प्रधानमनत्री
शेरबहादुर देउवासहितको शीर्ष नेतृत्व सहभागी
बैठकमा संघीय निजामती, तेजाब र यौन हिंसासम्बन्धी
अध्यादेश जारी गर्ने सहमति भएको छ।
सोही सहमतिअनुसार निजामती अध्यादेशका विषयमा
मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका निकट पूर्वप्रशासकहरूले
सरोकारवालासँंग अनौपचारिक परामर्श थालेका छन् ।
नागरिकताका विषयमा समेत छलफल भए पनि
अदालतले विगतमा गरेको निर्णयका कारण तत्काल
अध्यादेश जारी गर्नें अवस्था नरहेको ती नेताले बताए।
बैठक स्रोतका अनुसार अध्यादेश जारी गर्ने विषयलाई
सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको छ। सरकारले
संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुआअधि निजामती र
नागरिकता विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ।